Friday, March 9, 2012

निजामती सेवामा समावेशीका मुद्दा

 
अजय शर्मा
निजामती सेवामा आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, उत्पीडित वर्ग र क्षेत्र, सीमान्तकृत वर्गको पहुँचलाई विस्तार गर्न राज्यका तर्फबाट भएका पहलले सम्बन्धित पक्षलाई अझै उत्साहित बनाउन सकेको छैन । निजामती सेवामा समावेशीकरणको नारा राज्यले दिए पनि सेवा प्रवेशपछि जिम्मेवारी बाँडफाँटमा भन्ने भेदभाव हुने गरेको गुनासो सुन्न थालिएको छ ।
दौडमा सहभागी हुन निश्चित कोटासहित समावेशी अवसर दिने तर दौडनका लागि आवश्यक तयारीतर्फ राज्यले ध्यान नदिने हो भने त्यसले उद्देश्यअनुरूप परिणाम नदिने निश्चित छ । पहुँच विस्तारका लागि सशक्तिकरण गर्नुपर्नेतर्फ टड्कारो आवश्यकतालाई लोकसेवा आयोगका परीक्षा, सहभागिता र परिणामले प्रस्ट सङ्केत गरेको छ ।
निजामती सेवामा सबै जातजाति, लिङ्ग, क्षेत्रको न्यायोचित प्रतिनिधित्व बढाउन आरक्षण प्रणालीलाई तुरुन्त नतिजा दिने, सहज र सरल नीतिका रूपमा लिने गरिन्छ । सरकारी सेवामा प्रतिनिधित्वको हिसाबले आरक्षणबाट सीमान्तकृत जातजाति र महिला क्षणिकरूपमा लाभान्वित भए पनि, आरक्षण कोटा केही समयका लागि मात्र हुने भएकाले दीर्घकालीन समाधानका लागि भने सशक्तिकरण तथा अभिमुखीकरणलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसका लागि यी सीमान्तकृत वर्गलाई सक्षम बनाउने कार्य योजनाका साथ लोकसेवा आयोग र राज्य जुट्नुपर्छ ।
केही वर्ष यता सामाजिक विषयमा अनुसन्धानमा लाग्नु भएका अनुसन्धानकर्ता सरला सिग्देललेे परीक्षामा सहभागी हुनेमा अन्य सीमान्तकृत समुदायको अनुपात अत्यन्तै न्यून रहेकाले ती समुदायको निजामती सेवामा समानुपातिक सहभागिता गराउन शिक्षामा जोड दिनुपर्ने, लोकसेवा तयारी कक्षाहरू जिल्ला स्तरसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने, निजामती सेवाको प्रवेशको विधिसम्बन्धी जानकारी तथा त्यससम्बन्धी सूचना स्थानीय स्तरमा महिलाको पहुँच पुग्ने गरी विज्ञापन गर्नुपर्ने जस्ता विभिन्न पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
निजामती सेवालाई समावेशी बनाउनका लागि खुला प्रतियोगिताका माध्यमबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो पदलाई शतप्रतिशत मानेर आर्थिक र सामाजिकरूपले पछाडि परेका आदिवासी/जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रलाई क्रमशः २७, ३३, २२, ९, ५ र ४ पद विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै प्रतियोगिताका माध्यमबाट पदपूर्ति गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस प्रावधानबाट केही मात्रामा भए पनि ती वर्गको निजामती सेवामा पहुँच बढ्ने सुनिश्चित भएको छ ।
लोकसेवा आयोगको २०५५ देखि २०६५ सम्म -१० वर्ष)को प्रवृत्ति अध्ययन गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी दरखास्त दिने र छानिनेमा क्रमशः ब्राहृमण, क्षेत्री, नेवार रहेका छन् भने सबैभन्दा कम दरखास्त र सिफारिस हुनेमा शेर्पा जाति रहेको देखिन्छ । लोकसेवाबाट लिइने प्राविधिक पदमा दरखास्त दिने र सिफारिस हुने प्राविधिक पदमा महिला प्रतिनिधित्व केही अनुपातमा अप्राविधिक पदको तुलनामा बढी देखिए पनि पुरुषको तुलनामा महिलाको प्रतिनिधित्व अत्यन्त कमजोर नै छ ।
आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ मा लोकसेवाबाट कुल तीन हजार ५११ पदका लागि खुला प्रतियोगिता भएकामा ५५ प्रतिशत र समावेशीमा ४५ प्रतिशत छुट्याएको बताउनुहुन्छ । आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ मा समावेशी समूहतर्फ पिछडिएको क्षेत्रका उम्मेदवारको प्रतिपद आवेदन दर विद्यालय निरीक्षक पदमै सबैभन्दा बढी देखिन्छ भने सबैभन्दा कम दलित समूहको शाखा अधिकृत पदमा छ ।
लोकसेवा आयोगका अनुसार हाल समावेशी पदका लागि उम्मेदवार छनोट गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समस्या उत्पन्न हुने गरेका छन् । कतिपय समूहमा उम्मेदवार पर्याप्त नहुने र भएकामा पनि लिखित परीक्षामा नै ज्यादै न्यून सङ्ख्यामा उत्तीर्ण हुने गरेका छन् । सीमान्तकृत वर्ग परीक्षामा समावेश भए पनि सफलता भने प्राप्त गर्न नसेको सत्य हामीसामु छ । निजामती सेवामा यस्ता पिछडिएका, सीमान्तकृत वर्गको लोकसेवामा पहुँच बढाउन सरकार र समानुपातिक कोटामा मात्र भिड्ने मानसिकताको अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायबाट विशेष प्रशिक्षणको व्यवस्था जिल्ला जिल्लामा हुनुपर्छ ।
निजामती सेवामा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी तथा पिछडिएको वर्गको सहभागिताको अवस्था हेर्दा निजामती सेवामा यी वर्गको राज्यको मूलधारमा रहेकाहरूको तुलनामा सहभागिता अत्यन्त न्यून छ । समावेशीको आरक्षणमा पर्नेहरू पनि विकट तथा पिछडिएका भन्दा पनि अधिकांश सहरिया तथा उच्च घरानाका व्यक्ति रहेको
भेटिन्छ । यसकारण आरक्षणको व्यवस्था गर्दा आर्थिक, सामाजिक पृष्ठभूमिलाई समेत ध्यानमा राखेर फरक वैज्ञानिक नीतिगत अवधारणा तयार पार्नु अहिलेको आवश्यकता हो । लक्षित वर्ग, समूह, लिङ्ग, धर्मलगायतका सीमान्तकृत तथा पिछडिएका समूहभित्रमध्ये पनि मानव विकास सूचकाङ्क -एचडीआई) राष्ट्रिय औसतभन्दा कम भएकाहरूलाई मात्र आरक्षणमा प्राथमिकता पाउने प्रावधानले केही अङ्कभार दिएर आरक्षणभित्र पनि थप आरक्षण प्रदान गर्नु तर्कसङ्गत देखिन्छ ।
लोकसेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजामती सेवाको उच्चपदमा पुग्न सफल मानबहादुर विश्वकर्माले जनसङ्ख्याको अनुपातमा आरक्षण कोटा प्रणाली नरहेको भन्दै कोटा प्रणालीको समेत सहीरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार खुला तथा समावेशीका लागि छुट्टाछुट्टै परीक्षा लिनुपर्ने निजामती सेवा ऐनमा स्पष्टरूपमा उल्लेख भए पनि हाल उक्त ऐनको बर्खिलाप हुने गरी लोकसेवा आयोगले सबैको एकमुष्ट परीक्षा लिंदै आएको छ । निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि पनि भेदभाव हुने र जिम्मेवारीको बाँडफाँटमा समेत आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, उत्पीडित वर्गको क्षमतामाथि प्रश्नचिहृन लगाइने गरेको तीतो अनुभव विश्वकर्मासँग छ ।
अवसरबाट वञ्चित दुर्गम भूभागका पिछडिएका तथा सीमान्तकृत वर्गका व्यक्तिहरू निजामती सेवाबाट विमुखमात्र भएका छैनन् उनिहरू राज्यले समावेशिका आधारमा छुट्याएको आरक्षणमा सहभागी बन्नसमेत वञ्चित छन् । त्यसैले नीति निर्माणकर्ताले के मनन गर्न जरुरी छ भने कसरी ती वञ्चित एवं ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रका नागरिकलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन सकिन्छ र निजामती सेवामा उनिहरूको समेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन सकिन्छ भन्नेतर्फ गम्भीर हुनसक्नुपर्छ ।
समावेशीतर्फका उम्मेदवारका लागि लोकसेवाबाट लिइने प्रारम्भिक परीक्षा बाध्यात्मक नबनाइनु सकारात्मक विभेदका लागि अपनाइएको उचित कदमरूपमा लिनुपर्छ । निजामती सेवामा समावेशीकरणका लागि दलित, आदिवासी/जनजाति, मधेसीको वर्ग छुट्याउने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट एकरूपता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

Post a Comment

सूचना प्रविधि

टिप्स ट्रिक्स

विविध

 
Copyright © 2014 Connected With Information and Technology