Wednesday, April 6, 2011

एमआरपी वितरण क्षेत्रीयस्तरबाट समेत गरिने

काठमाडौँे । विदेश जानका लागि सम्पूर्ण नागरिकलाई नभई नहुने कागजात मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) वितरण हाल परराष्ट्र मन्त्रालय तथा उपत्यकाका केही जिल्लाबाट मात्र गरिँदै आएकोमा अब केही महिनाभित्र क्षेत्रीयस्तरबाट समेतद वितरण हुने भएको छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रका जानकारहरू सरकारले एमआरपी वितरणलाई हल्का रूपमा लिने गरेको तर्क गर्दै सरकारले विद्युतीय कारोबारलाई खुला गर्ने तथा देशका विभिन्न भागमा रहेका टेलिसेन्टरहरूको प्रयोग गरी यसलाई सरल बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहप्रवक्ता हरिशचन्द्र घिमिरेले क्षेत्रीय तहबाटै एमआरपी जारी गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय जुटेको बताउनुभयो । उहाँले क्षेत्रीयस्तरबाटै एमआरपी वितरणका लागि निवेदन सङ्कलन तथा सङ्कलित कागजातको डेलिभरीसम्बन्धी विषयमा गृह मन्त्रालय, हुलाक सेवा विभाग तथा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयबीच छलफल चलाइएको बताउनुभयो ।

उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालय अगाडि राहदानी लिनेहरूको दिनहुँ देखिने भीडलाई व्यवस्थित गर्न केही सङ्ख्यामा काउन्टर छिट्टै थपिने पनि बताउनुभयो ।

सहप्रवक्ता घिमिरेले हरेक जिल्लाबाट तत्काल एमआरपी जारी गर्न सम्भव नभए पनि एमआरपी वितरणको अन्तिम विकल्प भने जिल्लाबाट वितरण गर्नु नै रहेको दोहोर्‍याउनुभयो । सहप्रवक्ता घिमिरेले जिल्लाबाट तत्काल जारी गर्दा कम्प्युटर, दक्ष जनशक्तिका साथै कागजपत्र तथा एमआरपी डेलिभरीमा सुरक्षाको सवाल महìवपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

'सबैलाई थाहा नै छ हाम्रो हुलाक सेवा कति भरपर्दो र विश्वसनीय छ । तैपनि एमआरपी जस्तो अतिसंवेदनशील कागजातलाई ओसारपसार कसरी गर्ने भन्नेबारेमा हुलाक सेवा कार्यालयसँग छलफल गरिरहेका छौँ, सहप्रवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव डोरनाथ अर्यालले अन्य विकसित देशहरूमा समेत ८/१० वटा कार्यालयबाट मात्र एमआरपी जारी गर्ने गरिएको उल्लेख गर्दै प्रारम्भिक चरणमा हाल काठमाडौँभित्रका जिल्लाहरू भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट समेत वितरण गरिँदै आएको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले जिल्ला तहबाट एमआरपी वितरण गर्न कानुन बाधक नभएको तर एमआरपीको छपाइ हालसम्म एउटा मेसिनबाट राजधानीमा मात्र हुने र एमआरपी वितरण अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम जारी गर्नुपर्ने भएकाले समेत स्थानीय निकायबाट वितरण गर्न कठिनाइ रहेको बताउनुभयो ।

कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल

-क्यान)का पूर्वअध्यक्ष तथा एडभान्स कम्प्युटर सिस्टमका प्रमुख विप्लपमान सिंहले हाल परराष्ट्र मन्त्रालयमा देखिने भीड देख्दा सरकारले एमआरपी वितरण प्रक्रियालाई निकै हल्का रूपमा लिएको बताउनुभयो । उहाँले एमआरपी जस्तो प्राविधिक सेवालाई जिल्लामा रहेका ग्रामीण टेलिसेन्टरको प्रयोगमार्फत अनलाइन रजिष्टे्रसन सेवा पुर्‍याउनुपर्नेमा आमजनतालाई बिनाकारण दुखः मात्र दिइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले 'अनलाइन पेमेन्ट' प्रक्रियालाई सरकारले वैधानिकता प्रदान गरी एमआरपीको दस्तुर स्थानीय तहबाट पठाउने प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने आग्रहसमेत गर्नुभयो । प्रमुख सिंहले हाल हुलाकले विगतको तुलनामा त्यति धेरै काम नपाएको अवस्था रहेकाले जिल्लामा प्रारम्भिक कागजात सङ्कलन गरेर हुलाकको कुरियर सेवामार्फत कागजात ओसारपसार सेवा पुर्‍याउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।

Post a Comment

सूचना प्रविधि

टिप्स ट्रिक्स

विविध

 
Copyright © 2014 Connected With Information and Technology